फरलो लंबे समय से जेल में सजा काट रहे किसी कैदी को मानवीय आधार पर दी जाने वाली सीमित रिहाई को कहा जाता है। फरलो प्रत्येक कैदी का मानवीय अधिकार होता है ताकि वह अपनी मानसिक नीरसता तोड़कर बाहर के समाज से अपने सबंध कायम कर सके। भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार एक बार में केवल 14 दिन की फरलो ही दी जा सकती है और ये 14 दिन कैदी को मिली सजा के समय में ही गिने जाते हैं। फरलो लेना कैदी का मानवीय अधिकार होता है लेकिन यदि जेल प्रशासन को लगे कि फरलो देने से कैदी बाहरी समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो जेल प्रशासन फरलो देने से मना कर सकता है। बहुत बार फरलो और पैरोल को एक समान समझ लिया जाता है लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं जैसे फरलो प्रत्येक कैदी का अधिकार है इसकी आवश्यकता हो या न हो लेकिन कैदी इसे ले सकता है वहीं पैरोल कैदी की आवश्यकता देखते हुए दी जाती है जैसे : कैदी के परिवार में किसी की मृत्यु के चलते, विवाह के चलते या प्रॉपर्टी सबंधी किसी समस्या के चलते पैरोल दी जा सकती है। लेकिन यदि जेल प्रशासन को लगता है कि कैदी बाहर जाकर समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो जेल प्रशासन कैदी की पैरोल को भी रद्द कर सकता है यद्द्पि जेल प्रशासन के इस फैसले के विरोध में कैदी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पैरोल एक बार में अधिकतम 30 दिनों के लिए दी जा सकती है। फरलो के लिए आवदेन करने की सीमा सीमित होती है जबकि पैरोल के लिए कितनी भी बार आवेदन किया जा सकता है। फरलो के समय को कैदी की सजा में ही गिना जाता है लेकिन पैरोल के समय को कैदी की सजा में नही गिना जाता। जेल प्रशासन पैरोल या फरलो दिए जाने का निर्णय कैदी के अनुशासन और उच्च अधिकारियों द्वारा कैदी के बारे में दी गई रिपोर्ट के आधार पर करता है।
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