संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार कोई महत्वपूर्ण एंव ठोस मुद्दा जो संविधान की व्याख्या से सबंधित हो; पर फैसला सुनाने के लिए कम से कम पाँच जजों का समूह होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट जजों के इसी समूह को अंग्रेजी में "कांस्टीट्यूशनल बेंच" और हिंदी में संविधान पीठ कहा जाता है। संविधान पीठ (बेंच) बनाने के लिए कम से कम पाँच जज होने अनिवार्य हैं। इन जजों द्वारा सयुंक्त रूप से सुनाए गए फैसले संविधान पीठ के फैसले कहलाते हैं।