CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 (हिंदी में "नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019") यह एक्ट 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हुआ था। इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया था। यह नया एक्ट भारत के पड़ोसी देशों से आए अवैध अप्रवासियों को धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कहता है।
CAA के अंतर्गत दिसंबर 2014 से पहले जो अवैध प्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यह नागरिकता धर्म के आधार पर दी जाएगी इन देशों से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई धर्म के लोगों को भारत को पूर्ण नागरिकता देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।
जबकि इन देशों से आए मुस्लिम लोगों को नागरिकता का यह लाभ प्राप्त नही होगा। इस प्रकार नागरिकता कानून में किया गया यह संशोधन धर्म पूर्णतः धर्म आधारित है।
मुस्लिम समुदाय सहित कुछ सेक्युलर राजनीतिक दलों द्वारा इस अधिनियम का भारी विरोध किया जा रहा है वहीं देश की आबादी इस कानून के पक्ष और विपक्ष में बंटी नजर आती है। इन्ही सब विरोधों के चलते CAA शब्द चर्चा में बना रहता है।