Hindi 2 Meaning

हाल ही में 07 जून 2020 को बन्दे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्य गान का दर्जा दिया गया है। इस गाने को बहुत समय से ओडिशा का राज्य गान बनाए जाने की माँग उठ रही थी। इस बारे में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर जानकारी दी। आइए जानते हैं ओडिशा के इस नए राज्य गान के बारे में... दरअसल बन्दे उत्कल जननी उड़िया भाषा में लिखित एक देशभक्ति कविता है जिसे कांतकबि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा है। बन्दे उत्कल जननी का हिंदी में अर्थ होता है "मैं माता उत्कल को नमन करता हूँ" यहाँ पर उपयोग किया गया उत्कल शब्द ओडिशा का प्राचीन नाम है। बंदे उत्कल जननी ओडिशा की भावना को रेखांकित करता है। यह गीत ओडिशा की शानदार प्राकृतिक सुंदरता, गौरव व इसके पवित्र मंदिरों को चित्रित करता है। इस गीत में ओडिशा की कला, शिल्प और विरासत का बखान है। इसके अलावा ओडिशा के गौरवमयी इतिहास, सुंदर संस्कृति और श्रेष्ठ साहित्य के को इस गीत में संजोया गया है। ओडिशा की समृद्ध परंपरा व शांत सामाजिक जीवन को तरजीह देने वाले इस भव्य गीत ने कोरोना महामारी के समय में राज्य के लोगों में आत्मविश्वास की भावना भरने का काम भी किया

हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को सोशल मीडिया पर कॉमरेड और लाल सलाम कहकर संबोधित किया जा रहा है फेसबुक से लेकर ट्विटर तक वामपंथियों द्वारा इन दो शब्दों का इतना ज्यादा प्रयोग किया गया कि ये शब्द ट्रेंड करने लगे। दरअसल NIA (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी) ने किसान नेता अखिल गोगोई और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें यह कहा गया कि "कॉमरेड" और "लाल सलाम" के संबोधन से यह जाहिर होता है कि अखिल गोगोई और उनके सहयोगी देशद्रोह व आंतकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर वामपंथी समर्थक सीएम सर्वानंद सोनोवाल को कॉमरेड और लाल सलाम कहकर संबोधित करने लगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि इन दो शब्दों में ऐसा क्या है कि इनका इतना ज्यादा विरोध होता है और क्यों इनका प्रयोग देशद्रोह के बराबर माना जाता है। दरअसल लाल सलाम एक सैल्यूट है जो वामपंथी समर्थक अपने साथियों को देते हैं। लाल सलाम शब्द दक्षिण एशियाई देशों में प्रचलित है भारत में यह शब्द नक्सलवाद, माओवाद व वामपंथ से जुड़े लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे कभी-कभी सुर्

मूल रूप से सोचने-विचारने की प्रक्रिया को चिंतन कहा जाता है जब भी हम किसी विषय पर सोच-विचार करते हैं तो हम चिंतन कर रहे होते हैं। चिंतन किया जाना भारत के इतिहास का अहम अंग रहा है हालांकि भारतीय चिंतन का झुकाव सदैव धर्म की ओर रहा है। जिस कारण लंबे समय तक लोगों के आदर्श, मूल्य व अधिकार क्या होने चाहिएं इन प्रश्नों का उत्तर केवल धार्मिक दृष्टि से ही दिया गया तथा एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इसका उत्तर भी धार्मिक चिंतन से ही खोजने का प्रयास किया गया। परंतु समय के साथ यह महसूस किया जाने लगा कि धार्मिक चिंतन को राज्य से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि धार्मिक चिंतन मौलिकता प्रधान नही कर पा रहा है एक राज्य के क्या कार्य होने चाहिएं इसका उत्तर राज्य का अध्ययन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए न कि धर्म का। ताकि चिंतन का स्वरूप मौलिक हो सके और यहीं से राजनीतिक चिंतन की अवधारणा सामने आई। राजनीतिक चिंतन की परिभाषा के अनुसार "राज्य के कार्य, उत्पति, प्रकृति, लक्ष्य, कानून, अधिकार, शक्ति, सरंचना व राज्य के किसी भी घटक पर सोच-विचार करने की प्रक्रिया को राजनीतिक चिंतन कहा जाता है" सामान्य तौर

परिचय : किसी भी विषय को समझने के लिए उसके सिद्धांत को समझना आवश्यक होता है जैसे यदि हमें न्याय को समझना है तो हमें इसके सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। अर्थात हमें जानना होगा कि न्याय की परिभाषा क्या है, न्याय क्यों आवश्यक है, न्याय से समाज को क्या लाभ है और न्याय न मिलने से समाज को क्या हानि होती है। इन सब का अध्ययन न्याय के सिद्धांत का अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक विषय की जड़ को समझने के लिए उसके सिद्धांत को जानना आवश्यक होता है। सिद्धांत जिसे अंग्रेजी में थ्योरी कहा जाता है एक विचारात्मक उपकरण है और एक ऐसी बौद्धिक रचना है जिसे वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है। नामकरण : जिस विषय के सिद्धांत के बारे में बात की जाती है उस विषय का नाम सिद्धांत से जोड़ दिया जाता है जैसे न्याय का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत इत्यादि। इसी प्रकार राजनीति को समझने के लिए जिस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है और इसके अंतर्गत राज्य व इसके सभी खंडों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा : राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा के अनुसार "दार्शनिक व

हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का यह बात कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि यह अनुच्छेद हिन्दू धर्म ग्रन्थों को शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने से रोकता है और वहीं अन्य धर्मों (जो कि अल्पसंख्यक श्रेणी में सूचीबद्ध हैं) को अपना धार्मिक साहित्य पढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करता है। इसी तथ्य को आधार बनाते हुए सोशल मीडिया पर अनुच्छेद 30 का लगातार विरोध किया जा रहा है तथा इसे हटाए जाने की माँग की जा रही है। तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद वास्तव में क्या कहता है। दरअसल 12 से 35 तक के सभी अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 "मूलभूत अधिकार" का हिस्सा हैं। इसलिए अनुच्छेद 30 भी मूलभूत अधिकारों के दायरे में आता है। अनुच्छेद 30 का शीर्षक है (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार) अनुच्छेद 30 दो खंडों से मिलकर बना है इस अनुच्छेद का खंड (1) कहता है : (1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसके बाद इस अनुच्छेद का (1क) कहता है : [(1क) खंड (1) में निर्दिष्ट

दोस्तों मौजूदा समय में दुनिया में 7 अरब से अधिक लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के आसपास का माहौल अलग होता है। एक जैसे भौगोलिक वातावरण में रहते हुए हमारे अंदर कुछ समानताएं आ जाती है वहीं अलग-अलग भौगोलिक वातावरण में रहते हुए हमारे अंदर कुछ असमानताएं भी आ जाती हैं। जैसे कि त्वचा का रंग, शरीर का कद, मुख की बनावट, बालों की बनावट और रंग तथा नाक की बनावट इत्यादि। पृथ्वी के कुछ स्थानों का भौगोलिक वातावरण इतना अलग होता है कि इनमें रहने वाले लोगों में भारी असमानता दिखाई देने लगती है जैसे अफ्रीकी लोगों का रंग काला होता है तो वहीं यूरोपीय लोगों का रंग सफेद होता है। इन्ही असमानताओं के आधार पर मनुष्य की प्रजातियों को नस्लों में बांट दिया जाता है किंतु यहाँ यह बात याद रखी जाती है कि देखने मात्र में अलग दिखने वाले सभी मनुष्य मूल रूप से समान हैं मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली भावनाएं व संवेदनाएंं तथा उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता जहाँ हमें अन्य जीवों से अलग बनाती हैं वहीं आपस में सभी मनुष्यों को जोड़ती भी हैं। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो मनुष्य की आभासी प्रजातियो

हाल ही में अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्प ने G7 के 46 वें सम्मेलन को यह कहते हुए टाल दिया कि मुझे नही लगता अब G7 समूह दुनिया के उस भाग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें दुनिया की नई घटनाएं घट रही हैं। इसके साथ ही ट्रम्प ने भारत सहित रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को G7 का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया हालांकि नए देशों की यह सदस्यता स्थाई होगी या अस्थाई इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि ये G7 क्या बला है और क्यों अब इसमें भारत सहित रूस जैसे देशों को शामिल किया जाना आवश्यक हो गया है। दरअसल ग्रुप ऑफ सेवन अर्थात G7 सात देशों का एक समूह है ये देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। वहीं कभी-कभी यूरोपीय संघ को भी इसका आठवां सदस्य मान लिया जाता है क्योंकि यह संघ एक सदस्य होने के सभी अधिकार रखता है। यद्द्पि ज्यादातर समय यूरोपीय संघ को एक अलग सदस्य के रूप में नही गिना जाता। ये सातों देश अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे व्यवहारिक रूप से IMF कहा जाता है के द्वारा एडवांस इकॉनमी यानी कि उन्नत अर्थव्यवस्था घोषित हैं। प्रत्येक वर्ष G7 के सदस्य देशो