हाल ही में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर तथा उत्तराखंड के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने के बाद इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है और जल्द ही यह योजना बचे हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर दी जाएगी। तो ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आखिर है क्या और इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हैं? तो चलिए इस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड वह योजना है जिसके जरिए केंद्र सरकार सभी राज्यों में फैले PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम; सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को एक ही छत के नीचे लाने हेतु कार्यरत है। ताकि किसी भी राज्य का नागरिक दूसरे राज्य से अपने राशन कार्ड का प्रयोग कर सरकारी सब्सिडी वाले सस्ते राशन को प्राप्त कर सके जिसमें मुख्यतः अनाज व चावल शामिल हैं। PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) से अभिप्रायः राशन की उन सस्ती दुकानों से है जिनके माध्यम से सरकार गरीबों तक कम दाम में राशन पहुँचाती है; गाँव देहात में इन दुकानों को कोटा नाम स